मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो मध्यप्रदेश सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के भाग-14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है।अत; आयोग एक संवैधानिक संस्था है
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 से राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118 (3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचना सं। 59/6/56-एसआर -2, दिनांक 27 अक्टूबर1956 के अनुसार किया गया था।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कई प्रकार की परीक्षाएँ आयोजित करवाता है ,जिनमे एक स्तरीय ( साक्षात्कार आधारित ) ,दो स्तरीय ( चयन परीक्षा + साक्षात्कार ) तथा त्रिस्तरीय ( Pre + Mains + Interview ) परीक्षाएँ शामिल हैं।
मध्यप्रदेश राज्य की प्रशासनिक सेवाओं डिप्टी कलेक्टर ( Dupty Collector ), सहायक पुलिस अधिकक्षक ( DSP ),Block Development Officers , RTO , Jail Superintendent, Food Officers Tehsildar . Excise Officers, Commercial Tax Officers आदि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ इसी परीक्षा के माध्यम से की जाती है ; यह परीक्षा तीन चरणों (Prelim , Mains , Interview ) मे आयोजित की जाती है । इस परीक्षा मे किसी भी विषय से स्नातक डिग्री वाले छात्र भाग ले सकते हैं
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के अंतर्गत वन संरक्षक, वन क्षेत्र अधिकारी के पदों पर नियुक्तियाँ की जाती है
इस परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य के अन्तर्गतअभियंत्रकी विभाग के विभिन्न पदों पर विषय वार नियुक्तियाँ की जाती हैं । यह परीक्षा भी तीन चरणों ( Pre, Mains , Interview) मेआयोजित होती है । इस परीक्षा मे केवल इंजीनियरिंग विषय के छात्र ही भाग ले सकते हैं ।
MPPSCद्वारा आयोजित इस परीक्षा मेसम्मलित होने के लिए Law विषय मे स्नातक होना आवश्यक है, यह परीक्षा भी तीन चरणोमे आयोजित की जाती है